Financial assistance scheme : शासनामार्फत विविध स्तरावरील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. आज आपण दारिद्र्यरेषेखाली मोडणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची अशी एक योजना म्हणजे ” राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना “ , या योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
दारिद्ररेषेखालील कुटुंबातील प्रमुख किंवा कमावत्या व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला अर्थसहाय्य म्हणून राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत २० हजार रुपये देण्यात येतात.
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ अर्थसहाय्य योजना
१) दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा अकस्मात मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबाला २० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविली जाते.
२) या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या वारसास एकरकमी 20 हजार रुपयाची आर्थिक साह्य म्हणून मदत केली जाते.
लाभार्थी कोण?
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबातील मृत व्यक्तीचे वारस असलेल्या मुलगा, मुलगी, यापैकी एकाला राष्ट्रीय कुटुंब लाभ अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत २० हजार रुपयांचा मदतीचा लाभ दिला जातो.
अर्ज कसा करावा ?
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबातील राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण लाभ योजनेअंतर्गत २० हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी कुटुंबातील वारसाने संबंधित तलाठी, तहसील कार्यालयात तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत संबंधित तहसीलमधील तहसीलदार यांच्याकडे अर्थसहायासाठी वारसदारांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी कागदपत्रे
- मयत व्यक्तीचा आधारकार्ड
- अर्जदाराचा आधारकार्ड ( Aadhaar Card )
- बँक पासबुक ( Bank Passbook )
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- वारस प्रमाणपत्र
- इतर कागदपत्रे
निष्कर्ष : राज्यातील गोरगरीब कुटुंबासाठी शासनाची ही महत्त्वकांक्षी योजना आहे. सदर योजनेच्या माध्यमातून एखाद्या कुटुंबातील कर्ता-धरता पुरुष आकस्मात मृत्यू पावल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देऊन, थोडा हातभार लावावा, या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात आली.